रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सह-आयोजन में 23 नवंबर को ‘मानव तस्करी तथा महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण’ विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले इस आयोजन में न्यायपालिका, पुलिस, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा और स्वैच्छिक संस्थाओं से जुड़े करीब 500 प्रतिभागी शामिल होंगे।
कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल श्री
रमेन डेका करेंगे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी
राजवाड़े, पंडित रविशंकर शुक्ल
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग
की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू सहित आयोग के सदस्य और अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।
कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा।
कार्यशाला में मानव तस्करी और घरेलू
हिंसा से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। प्रतिभागियों
को कानूनी प्रावधानों, पुलिस की भूमिका,
जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया तथा पीड़ित महिलाओं के संरक्षण और
सहायता से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों के साथ चर्चा के जरिए
कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और पीड़ित महिलाओं तक सहायता पहुंचाने के
व्यावहारिक उपायों पर सुझाव भी लिए जाएंगे।
पहले तकनीकी सत्र में छत्तीसगढ़ के
संदर्भ में मानव तस्करी की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर विचार-विमर्श होगा।
सत्र की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के
अधिवक्ता और शक्ति वाहिनी के संस्थापक श्री रविकांत सहित न्यायिक अधिकारी एवं विषय
विशेषज्ञ पैनल में शामिल होंगे।
दूसरे तकनीकी सत्र में घरेलू हिंसा
से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के
क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। सत्र की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की
संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव करेंगी। मजलिस सेंटर ऑफ लॉ की निदेशक सुश्री
एंड्रिया डी’मेलो सहित न्यायिक अधिकारी और विषय विशेषज्ञ
अपने विचार साझा करेंगे।
तीसरे सत्र में शैक्षणिक और
मनोसामाजिक दृष्टिकोण से विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें
प्रोफेसर डॉ. प्रियंबदा, नीति आयोग की
प्रतिनिधि सुश्री प्रोतिति साहा, डालसा के श्री अविनाश दुबे
और मनोचिकित्सक श्रीमती सोनिया परियर सहित विशेषज्ञ भाग लेंगे।
आयोजन में पुलिस विभाग,
न्यायिक अधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण,
महिला एवं बाल विकास विभाग और उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि,
विधि के विद्यार्थी, स्वैच्छिक संस्थाओं के
प्रतिनिधि तथा परामर्शदाता शामिल होंगे। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न विभागों और
संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाकर महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण
और सहायता की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।