रायपुर। छत्तीसगढ़ के खरोरा क्षेत्र के रायखेड़ा स्थित अडानी थर्मल पावर प्लांट के तीसरे यूनिट के विस्तार को लेकर आयोजित जनसुनवाई में जमकर हंगामा हुआ। प्लांट विस्तार के विरोध में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रभावित ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जनसुनवाई निरस्त करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के चलते जनसुनवाई स्थल पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।
जनसुनवाई के दौरान प्लांट प्रबंधन और
शासन-प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौके पर भारी संख्या
में पुलिस बल तैनात रहा। इसके बावजूद ग्रामीणों का विरोध कम नहीं हुआ। ग्रामीणों
ने प्लांट प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में प्लांट की
स्थापना के दौरान जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी,
उनमें से कई लोगों को अब तक मुआवजा और रोजगार का लाभ नहीं मिल पाया
है। विरोध प्रदर्शन में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल
हुए। उन्होंने भी प्लांट के तीसरे यूनिट के विस्तार का विरोध करते हुए ग्रामीणों
की मांगों का समर्थन किया।
बाहर से लोगों को बुलाकर जनसुनवाई
सफल बनाने का आरोप
प्लांट प्रभावित ग्रामीणों ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनसुनवाई को सफल दिखाने के लिए क्षेत्र के बाहर से लोगों को बुलाया गया है। ग्रामीणों ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए वास्तविक प्रभावितों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। इस दौरान मीडिया ने भी जनसुनवाई स्थल पर मौजूद कुछ महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया।
जमीन अधिग्रहण का मुआवजा और नौकरी
नहीं मिलने से नाराजगी
रायखेड़ा निवासी एक ग्रामीण ने बताया
कि प्लांट की स्थापना के दौरान उसकी जमीन अधिग्रहित की गई थी,
लेकिन अब तक उसे मुआवजा नहीं मिला है। वहीं, रोजगार
के लिए भी लंबे समय से चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब
पुराने वादे ही पूरे नहीं किए गए हैं, तो प्लांट के विस्तार
से उन्हें क्या लाभ मिलेगा?
ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि
प्लांट रायखेड़ा में स्थापित है, लेकिन
जनसुनवाई तारा शिव गांव में आयोजित की जा रही है। उनके मुताबिक, यह प्रभावित ग्रामीणों के विरोध को कमजोर करने का प्रयास है।
फिलहाल जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों
का विरोध और हंगामा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने स्पष्ट
किया है कि जब तक उनकी पुरानी मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता,
तब तक प्लांट विस्तार का विरोध जारी रहेगा।