मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, उज्जैन में 778 करोड़ की लागत से बनेगा कुंभ के लिए घाट

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज साल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई. इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम (राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा) के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल हुए. बैठक में कई अहम निर्णयों पर मुहर लगी. उज्जैन में कुंभ को देखते हुए 29 किमी लंबा घाट का निर्माण किया जाएगा. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निर्णयों की जानकारी दी.

उज्जैन में बनेगा 29 किमी लंबा घाट

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कुंभ को ध्यान में रखते हुए शिप्रा नदी के किनारे 29 किमी घाट का निर्माण किया जा रहा है. शनि मंदिर से लेकर रामघाट तक विशेष व्यवस्था की जाएगी. इसे बनाने में 778 करोड़ की लागत आएगी. इन घाटों पर 2 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे. उज्जैन से नागदा तक बनेंगे घाट.

मंथन कार्यक्रम का आयोजन होगा

कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार मंथन कार्यक्रम का आयोजन करेगी. इसमें अलग-अलग विभागों में हो रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी. आगे बताया कि प्रदेश में जनकल्याण शिविर लगाए गए हैं. मध्य प्रदेश में 70 फीसदी से अधिक जिलों में सफल शिविर लगे हैं. आयुष्मान कार्ड, खसरा निर्माण के कार्य किसानों के पंजीयन के काम किया जा रहे हैं. उज्जैन में 94 हजार और ग्वालियर में 44 हजार शिकायतें मिली हैं.

ये फैसले भी लिए गए

ग्रामीण इलाकों में बिजली दिन के समय मिल सके इसलिए 11 केवी का सोलर प्लांट लगाया जाएगा. इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है. एक करोड़ की केंद्रीय सहायता भी इस योजना में दी जाएगी. प्रति मेगा वाट 4 करोड़ का खर्चा आएगा 70 फीसदी लोन मिल जाएगा. दिन में बिजली देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है.

महंगाई भत्ते के तहत इंटर्नशिप का पैसा भी बढ़ाया जाएगा. होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेज के डॉक्टर के इंटर्नशिप को लेकर यह फैसला लिया गया है. जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे इंटर्नशिप का पैसा दिया जाएगा.

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जल्दी मिले. इसके लिए सरल प्रक्रिया से प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे. ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था की जाएगी. संबंधित व्यक्ति के परिजन खुद सर्टिफाइड करेंगे. अगर गलत होगा तो रजिस्ट्रेशन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

केन-बेतवा-काली सिंध परियोजना से जुड़ी कुल 19 योजनाएं हैं. 16 योजनाओं को पारित किया गया है. दो पहले ही किया गया है. एक पर काम चल रहा है.