उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर सहसपुर लोहारा में लगा विशेष राजस्व शिविर, जुलाई और अगस्त में लगाए जाएंगे 4 और शिविर

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा तहसील में विशेष राजस्व समस्या निवारण शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ शनिवार को मंगल भवन, सहसपुर लोहारा में हुआ। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित पहले शिविर में राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के लिए आमजन से आवेदन प्राप्त कर उनका मौके पर समाधान किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर आयोजित इन विशेष शिविरों का उद्देश्य राजस्व संबंधी समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सहसपुर लोहारा तहसील मुख्यालय में जुलाई और अगस्त माह के दौरान कुल पांच विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने अधिकारियों को शिविर में प्राप्त आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। जिन मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्यक है, उनमें भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आवेदकों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन देने कहा।

रामकुमार और खेमसिंह को मौके पर मिली ऋण पुस्तिका

शिविर के दौरान सिंघनपुरी निवासी श्री रामकुमार तथा पिरचाटोला निवासी श्री खेमसिंह को मौके पर ही ऋण पुस्तिका प्रदान की गई। शिविर में जाति प्रमाण पत्र, अभिलेख सुधार, फौती नामांतरण, जन्म प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका, भू-अधिकार पट्टा, बिक्री नकल, राशन कार्ड तथा बिजली कनेक्शन सहित विभिन्न विषयों से संबंधित कुल 96 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 85 प्रकरणों का शिविर में ही निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष 11 प्रकरणों में न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

चार और विशेष शिविर होंगे आयोजित

अपर कलेक्टर श्री नरेंद्र पैंकरा ने बताया कि सहसपुर लोहारा तहसील में 21 जुलाई, 1 अगस्त, 11 अगस्त और 21 अगस्त को चार और विशेष राजस्व समस्या निवारण शिविर, मंगल भवन सहसपुर लोहारा में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में अविवादित एवं विवादित नामांतरण-बंटवारा, सीमांकन, ऋण पुस्तिका वितरण, नक्शा अद्यतन एवं बटांकन, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, डिजिटल हस्ताक्षर, आधार एवं मोबाइल नंबर अद्यतन, अभिलेख शुद्धता, त्रुटि सुधार, व्यपवर्तन, स्वामित्व योजना सहित सभी प्रकार के राजस्व प्रकरणों के आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण किया जाएगा।